जनकपुर, १४ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जसवालले यसपालीको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि फरक किसिमको ल्याउने बताउनु भएको छ ।
विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समयमको अभावमा केही त्रृटिहरु नभएको होइन । तर यसपालीको बजेट फरक किसिमको हुनेछ उहाँले भन्नुभयो ‘दलितको सवाललाई समेटिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याउने सरकारलाई सुझाव दिनेछौं ।
हाम्रो मन्त्रालयबाट दलितलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार र तपाईहरुले दिनुभएको सुझाव अनुसार पठाउने छौं ।’ बुधवार दलित महिला संघद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन्नबाट उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले दलितको सवालमा दलितलाई नै नेतृत्व लिनुपर्छ । दलित वर्गको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको हो, त्यसलाई पूर्णरुपेन कार्यान्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा नीति आयोगका सदस्यद्वय डा. शिला मिश्र र रिना यादवले दलितको सवालमा उठेका मुद्दाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा बस्ने सबै जातजातिको उत्थान, हिस्सेदार बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो, दायित्व निर्वाह गर्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको समेत बताउनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष र मिडिया काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष कैलास दासले दलित समुदायको अधिकार जुन संविधानले दिएको छ, त्यसलाई इमान्दारिता पूर्वक राज्यपक्षले नै कार्यान्वयमा ल्याई दिएमा दलित समुदायको स्वतः समृद्धि हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । जनसंख्याकै आधारमा बजेट छुट्याएमा १८ प्रतिशत बजेट तत्कालका लागि पर्याप्त छ ।
कम्तिमा यतिकै इमान्दारिता सरकारले देखाई दिनुस् ।’ दलित महिला संघकी धनुषा जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती मण्डलको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साह, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डल, पूर्व साँसद चमेली देवी दास, चन्देश्वर सादा, सुनिता देवी मेस्तर्नी, विनोद महरा सहितका व्यक्तिहरु आफ्ना विचार राखेका छन् ।
