जनकपुर, २२ साउन । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर प्रदेशको समुन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
२२ बुँदामा समेटिएको पत्रमार्फत मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेश विकासमा दीर्घकालीन र सकारात्मक योगदान पुग्ने ती योजना प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
पत्रमा जानकी मन्दिर विकास कोषको स्थापना तथा जानकी मन्दिर, राम मन्दिर प्राङ्गण सौन्दर्यीकरण, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुललगायत अन्य पुल निर्माण कार्य पुरा गरी हुलाकी राजमार्गको कार्यको शीघ्र सम्पन्नता, निर्माणाधीन पूर्वपश्चिम रेलमार्गको प्रदेशका प्रमुख सहरसँग सम्पर्कको व्यवस्था, जनकपुर जयनगर रेल्वे यातायात मामालवाहक सेवाका लागि मालवाहक रेलको व्यवस्था हुनुपर्ने, जनकपुरधामस्थित १२ बिघा (रङ्गभूमि)लाई सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक पहल, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाहरू भारतीय नाकासँग जोडिएको हुनाले पर्यटक भित्र्याउन पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण हुनुपर्ने र कमला नदीको बगरमा बगरखेतीका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि तथा स्रोतसाधनमा सहयोग आदि छन् ।
यसैगरी सो पत्रमा भारतीय रेल नेटवर्कसँग जोडिएका दुईवटा सहर जनकपुर र वीरगञ्जमा व्यापारका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध, कृषि अनुदान कृषकको खातामा सीधै जानुपर्ने व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा व्यापार तथा निर्यात केन्द्र सञ्चालन, बारा तथा पर्सामा औद्योगिक करिडोर कार्यान्वयन, हरेक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र निर्मार्ण, मधेश प्रदेशमा आइटी पार्क निर्माण, वीरगञ्ज ड्राइ पोर्टको क्षमता अभिवृद्धि, लजिस्टिक कस्ट कम गर्न सिपिङ कम्पनी तथा पोर्ट अपरेटर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, कस्टम प्वाइन्ट डिएफ मनी एक्सचेन्ज काउन्टर, रेट डिस्प्ले, टुरिज्म इन्फरमेसन, भ्याट रिफन्ड सेन्टर, टिफ इजी रेस्टुरेन्ट आदिको व्यवस्था, भारतीय पर्यटकहरूलाई पचिस नगद ल्याउने सुविधा बढाएर दुईलाख भारतीय रुपैयाँ ल्याउन अनुमति प्रदानलगायतका विषय समाविष्ट छन् ।
त्यस्तै भारतीय पर्यटकहरूले प्रयोग गने भारतीय नम्बरको सवारीसाधनलाई दिइने इजाजतको सुविधा अनलाइनमार्फत गर्न आवश्यक व्यवस्था, ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट काउन्सिलका एकाइलाई प्रदेशस्तरमा कार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था, श्रम अदालतको सेवा विस्तार, राजविराज विमानस्थलबाट माउन्टेन फ्लाइट १० मिनेट लाग्ने हुँदा माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन र जीटुजी मार्फत सिमेन्ट कम्पनीले भारतको मार्केटमा पहुँच पुर्याउन संघीय सरकारबाट आवश्यक पहल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री सिँहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रमा उल्लेख छ ।
