जनकपुरधाम,२९ चैत । दलित सरोकार मञ्च नेपाल कञ्चनरुप ८ सप्तरीले बुधबार जनकपुरमा उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरुले नागरिक समाजका संस्थाहरू र प्रदेशसभाका विषयगत समितिले कानून कार्यान्वयन संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले कानून बनाउन अगाडी देखिएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य किरण साहले मधेश सरकारले समावेशीता र महिला अधिकारका लागि प्रगतिशील कानून बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न असमर्थ रहेको बताएकी छिन् ।
उत्तर विधायिकी परिक्षणका माध्यमाबाट दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ लाई कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य साहले बताएकी छिन् । दलित अधिकार सुनिश्चितका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु दलित संघ संस्थाहरुलाई उनले सुझाव दिएकी छिन् ।
कार्यक्रमकी अर्का वक्ता प्रदेश सभा सदस्य ललिता बिद्रोहीले दलितहरु अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव जित्न नसक्ने बताउदै एतिहासिकालदेखी दलितलाई दबाइएर राखिएको बताइन् । उनले भनिन,‘ दलित समुदाय पछि परेको होइनन्,दलितहरुलाई जात व्यवस्थाले पछि पारेका हुन् ।
श्रम गर्ने दलितहरु किन सबैभन्दा बढी गरिव र भूमिहीन छन् ? प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य चमेलीदेवी दासले दलितहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले खुला हृद्धयका साथ अधिकारलाई दिन कन्जुस्याई गरीरहेको बताइन् । उनले भनिन,‘ हामीले दलित सशक्तीकरण ऐनमा जे कुरा उल्लेख गरेका थियौं,धेरै कुरा काटिएर पास भयो ।
अझ पास भएको ऐन पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजीरहेका छैनन् ।’ प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले दलित समुदायको अधिकारका लागि सभामा अवाज उठाएपनि स्वय दलित अधिकारका लागि गठित दलित विकास समितिले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा दलित विकास समितिका सदस्य श्याम सरदारले हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडी खेल्न लगाए जस्तै समितिका पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा विहीन बनाएर काम गर्न लगाएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
उनले भने,‘ मधेश सरकारले ऐतिहासिक रुपमा दलित सशक्तीकरण ऐन पास गरेपनि बाहिर प्रचार गरेजस्तो कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।’ कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रंजु खंग मण्डल,सुनिता साह,भाग्य श्री चौधरी,शारदा देवी थापा,कार्यापालिका सदस्य राजेश सक्सेना लगायतले अधिकारका लागि कानून बनेपनि कार्यान्वयनमा कमी रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई मेघी गुरुङ्ग र मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले नागरिक समाज सङ्गठनहरू र प्रदेश सभाहरूले विधायिकापछिको छानबिनलाई बढावा दिन र कानूनको प्रभावकारी निरीक्षण सुनिश्चित गर्न विभिन्न तरिकाबारे सहजीकरण गरेका थिए ।
प्रभावकारी पोस्ट–विधानसभा छानबिनका लागि नागरिक समाज संगठनहरू र विधान सभाहरू बीचको सहकार्य आवश्यक छ । सँगै काम गरेर, तिनीहरूले कानूनले समाजको हितमा काम गर्छ र सबै सरोकारवालाहरूका लागि सकारात्मक नतिजाहरूमा योगदान पुर्यारउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि आ–आफ्नो शक्ति र स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्ने सहजकर्ताद्धयले जनाएका थिए ।
