जनकपुरधाम, २३ माघ । मधेश प्रदेशबाट बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुक जानेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।
कुल ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल १ लाख ८० हजार ६ सय ५९ जनाले रोजगारमा खाडी मुलुक जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या कुल संख्याको २३.४२ प्रतिशत रहेको छ ।
मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा धनुषाबाट ३९ हजार ५ सय ७६, पर्साबाट ७ हजार ८ सय ३१, महोत्तरीबाट २८ हजार ७ सय ७२, बाराबाट १६ हजार ६ सय १२, रौतहटबाट १५ हजार २ सय ९१, सिरहाबाट २९ हजार ५ सय ९५, सर्लाहीबाट २३ हजार ७ सय ३१ र सप्तरीबाट २१ हजार ५ सय ५९ गई जम्मा १ लाख ८० हजार ५ सय ५९ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरधामबाट नयाँ, पुरना तथा संस्थागत गरी करिव १७ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
नयाँ साढे तीन हजार, पुनः स्वीकृति लिएका ७ हजार र म्यानपावरको माध्यमले वैदेशिक रोजगारमा जाने करिव ७ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नयाँ तथा पुनः स्वीकृति गरी ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ४ लाख ९४ हजार २सय २४ रहेका छन् । त्यसमध्ये मधेश प्रदेशमै सबभन्दा बढी धनुषा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएको प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ ।
कुल ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशबाट गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३ सय ३९ महिलाले समेत श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
खास गरी मधेश प्रदेशमा बुहारीकी रुपमा भित्रिएपछि घुम्टो भित्र बस्नुपर्ने, चुल्होचौका गर्नु् पर्ने परम्परालाई तोड्दै ३ हजारभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सीप बिना नै वैदेशिक रोजागरमा गएका महिलाहरु घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्दै आइरहेकी छन् ।उनीहरु कुनै सीप बिना नै म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारमा गए पनि विदेशको भूमिका विभिन्न प्रकारका उत्पीडन तथा श्रम शोषणमा पर्ने गरेको संचारमाध्यमबाट अनेक किसिमको घटना सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेसँग सरकारले तीन प्रकारको राजस्व उठाउने गरेको छ । सन २०२३ जनवरीदेखि अनलाइन फारम शुरु भएको छ ।
तर सरकारले कल्याणकारी कोषको नाउँमा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय, सामाजिक सुरक्षा कोषको नाउँमा २ हजार रुपैयाँ दस्तुर लिंदै आएको छ ।
बीमा रकम वापत ३५ वर्ष भएकासँग प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय ८, ३६देखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिबाट ४ हजार ९ सय ३१ र ५० भन्दामाथि उमेर भएका व्यक्तिसँग प्रतिव्यक्ति ९ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ लिंदै आएको छ ।
मधेश प्रदेशमा ८ सय १२ उद्योगहरु रहे पनि अधिकांश उद्योगमा भारतीय कामदारहरु रहेकाले युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन् ।
