काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित मानवीय तथा विकास संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिँदै यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि जलवायु संकटको चेतावनी भएको बताए। जलवायु परिवर्तनले हिमनदी, हिमताल र हिमाली ढलानमा जोखिम बढाउँदै बाढी, पहिरो तथा हिमपहिरोको खतरा बढाएको उनको भनाइ थियो।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु विपद्को ठूलो असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग र क्षति तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल-भारत-चीनबीच संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यसमार्फत भूउपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउनुपर्ने तथा प्रभावित मुलुकलाई ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
सम्बोधनमा शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा साना तथा कमजोर मुलुकको आवाज प्रभावकारी बनाउने गरी बहुपक्षीय प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। साथै, नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, उत्थानशील पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
