काठमाडौं, १७ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोजी, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कदम चालेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई जानकारी दिएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि तत्कालै सरकारको संयन्त्र सक्रिय पारिएको बताए। मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक गरी खोज तथा उद्धार, सुरक्षा, स्वास्थ्य र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
जोखिमयुक्त सडक तथा क्षेत्रमा आवतजावत रोक्नुका साथै रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत उद्धार तीव्र पारिएको थियो। रसुवा र नुवाकोटको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले बाढीपीडित घाइतेको निःशुल्क उपचार, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा खाना–बस्ने व्यवस्था, अवरुद्ध सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।
बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रदेश, स्थानीय तह तथा संघसंस्थासँग समन्वय गरी खोज, उद्धार तथा राहत अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।
उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी सम्बन्धित तहलाई जिम्मेवारी तोकेर काम अघि बढाइएको उनले संसद्लाई जानकारी दिए ।
