जनकपुर, २ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा हुने दुरुपयोग र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार निर्देशिकाले मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सामानको अनिवार्य बरबुझारथ, भ्रमण भत्तामा सीमा र सवारी साधनको प्रयोगमा कडाइ गरेको छ ।
प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एकपटक बढीमा चार दिन र महिनामा अधिकतम १२ दिनसम्म मात्र भ्रमण भत्ता पाइनेछ । होटलमा गोष्ठी तथा नियमित बैठक गर्न रोक लगाउँदै सरकारी सभा हल वा कार्यकक्षमै कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै कन्टिन्जेन्सी रकम तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जथाभावी पेश्की रोक्ने तथा समयमै फछ्र्यौट नगरे जरिवानासहित असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोत सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
