काठमाडौं, २१ साउन । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय र हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी फुटेज सुरक्षित राख्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।\
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको रिटलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले बिहीबार दरपिठ गरेका हुन् ।
निवेदनमा सबै प्रहरी कार्यालय तथा हिरासतमा नाइट भिजनसहित अडियो–भिडियो रेकर्ड हुने सीसीटीभी जडान, फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था तथा पक्राउ परेदेखिको डिजिटल अभिलेख राख्ने एकीकृत मापदण्ड बनाउन परमादेश माग गरिएको थियो ।
तर, रजिस्ट्रारले निवेदनसँग दाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, आधिकारिक तथ्याङ्क वा आवश्यक कागजात संलग्न नगरिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएका छन् ।
यद्यपि, दरपिठ आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था भने कायम रहेको छ ।
