काठमाडौं, १७ साउन । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ मा ६ सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती प्रस्तावलाई छलफलका लागि स्वीकृति दिएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागको निगरानीका लागि स्वतन्त्र इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट गठन, सरकारी निर्णयका लागि स्पष्ट कार्यविधि र समयसीमा निर्धारण, करदाताको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था तथा ढुवानी अनुगमन प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने विषय समावेश छन् ।
यस्तै, राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने, गलत कर निर्धारणमा पुनरावेदनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा कर प्रशासनलाई थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
