जनकपुर, ११ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिलगायत सञ्चार क्षेत्रको तीव्र विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२ तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
महासंघका प्रदेश सचिव हदिस खुद्दारको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पर्याप्त सार्वजनिक बहस र सरोकारवालासँग परामर्श नगरी विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महतोले केही सञ्चारकर्मीको सुझावका आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको स्वीकार गर्दै अब नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेशका आठवटै जिल्ला शाखा, सञ्चार विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफलपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले हालका लागि विधेयकको प्रक्रिया रोकिएको स्पष्ट पार्दै पत्रकारको हकहित संरक्षण सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । महासंघले सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार, सञ्चारगृह, कानुनविद्, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाको सहभागितासहित खुला छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पर्याप्त परामर्शबिना विधेयक ल्याउने प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमा असर पर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी कानुन प्रतिस्थापन गर्नुका साथै आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकप्रवद्र्धन विकास बोर्डजस्ता स्वायत्त निकायको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारीप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
यस्ता संस्थालाई गाभ्ने वा पुनःसंरचना गर्ने निर्णय व्यापक अध्ययन र सहमतिपछि मात्रै गर्नुपर्ने उसको धारणा छ । महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट मात्र कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
अन्यथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ । यसैबीच, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव प्रदेशबाहिर रहेकाले पत्रकारहरूको टोलीले प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेललाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
प्रमुख सचिव पौडेलले विषय राजनीतिक तहबाट निर्णय हुने भए पनि सरकारसमक्ष आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
