काठमाडौं, १० साउन । सरकारले फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको आईएन ग्रुपसँग प्रतिस्पर्धाबिनै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम -एबीआईएस- खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले सरकार -जीटुजी) मोडेलमार्फत करिब एक करोड युनिट प्रणाली खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । तर, आईएन ग्रुपले नेपालमा लामो समयदेखि राहदानी छाप्दै आएको आईडिमिया कम्पनीको स्वामित्व लिएको र उक्त कम्पनीमाथि कर बक्यौता तथा शंकास्पद कारोबारका आरोप लागेकाले खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि बहस सुरु भएको छ ।
राहदानी विभागले भने आईएन ग्रुप फ्रान्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भएकाले सम्झौता कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने र आईडिमियाको यसमा कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
