काठमाडौँ, ४ साउन । सङ्घीय सांसदहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले असारमा सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरह सुविधा पाउने स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि सांसदहरूले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो ।
