जनकपुर, १ साउन । पीडितलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा न्याय दिलाउन पीडितमैत्री न्याय प्रणाली अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालय र आफन्त नेपाल धनुषाको संयुक्त आयोजना तथा न्यायाधीश समाज नेपालको सहकार्यमा जनकपुरधाममा आयोजित ‘पीडितको न्यायमा पहुँच’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरधामका मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको आधार नै पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु भएको बताउनुभयो।
महिला, बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि राज्य र सम्बन्धित निकाय अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन र छिटोछरितो न्याय सम्पादनमार्फत मात्र पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको कानुनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणालीमा भएका सुधारबारे पनि जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश दुर्गा खड्काले पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया, विश्वसनीय प्रमाण र निष्पक्ष सुनुवाइले मात्र न्यायप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्ने बताउनुभयो। मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले निःशुल्क कानुनी सहायता दिने नाममा समेत असुली हुने गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सचेतना र निगरानी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिँदै वैदेशिक रोजगारी, सहकारी ठगी, घरायसी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादका मुद्दा पनि उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो। यस्तै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले स्थानीय तहबाटै समाधान हुन सक्ने विवादसमेत जिल्ला प्रशासनसम्म आउने गरेको भन्दै स्थानीय न्यायिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले आर्थिक अभाव, कानुनी जानकारीको कमी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण धेरै पीडित समयमै न्यायबाट वञ्चित हुने गरेको बताउनुभयो। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश प्रदेशकी संयोजक रेखा झाले पीडितलाई अनुसन्धानदेखि फैसला हुँदासम्म प्रत्येक चरणको जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार संरक्षण, अनुगमन, पैरवी र पीडितको न्यायमा पहुँच विस्तारमा इन्सेकले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
आफन्त नेपाल धनुषाकी संयोजक अमृता घिमिरेले संरक्षण, कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनःस्थापनामार्फत पीडितलाई न्यायमा जोड्ने काम भइरहेको बताउँदै सरकारी निकाय र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, हिंसा प्रभावित पीडित र उनीहरूका परिवारजनको सहभागिता रहेको थियो।
