काठमाडौं, ३१ असार । विभिन्न सरकारी कार्यालयमा करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि पूर्ववत् हाजिर गर्न दिइने भएको छ ।
सरकार र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघबीच बुधबार राति भएको सहमतिपछि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।
संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी ठोस नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारको अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत जोड्दा प्रभावित कर्मचारीको संख्या २ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
