जनकपुर, ३२ असार । मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सरकारसँगको वार्ताका कारण तीन दिनदेखि बाराको निजगढमा रोकिएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार चरणमा वार्ता भए पनि ६ बुँदे मागसम्बन्धी लिखित सहमति हुन नसक्दा निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
पीडित पक्षले फर्जी तमसुक खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन तथा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका मागलाई हुबहु लिखित रूपमा वैधानिकता दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
उनीहरूले लिखित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने र आवश्यकता परे काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च पुनः अघि बढाइने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
