काठमाडौं, २५ असार । सरकारले अर्थसम्बन्धी कानुन सुधारअन्तर्गत ५ वटा कानुनी व्यवस्था -४ वटा ऐन र १ वटा नियमावली) खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजना, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती, आय टिकट दस्तुर, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, र वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, राजस्व चुहावट -अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गरिनेछ । विधेयक लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अनुसन्धान तथा उजुरी सम्बन्धित विषयअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग वा तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
