सुभाष कर्ण । जनकपुर, २५ असार । मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनमा पत्रकारहरूको प्रवेशमा रोक लगाइएको विषयले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ ।
प्रवेशद्वारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पछिल्ला दुई दिनदेखि पत्रकारलाई भवनभित्र प्रवेश गर्न नदिँदै माथिको आदेश भएको बताउँदै फर्काइरहेका छन् ।
तर, उक्त आदेश कसले दिएको हो भन्नेबारे मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र सुरक्षा प्रमुख सबैले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सहज रूपमा प्रवेश गराए पनि पत्रकार भएको थाहा पाउनेबित्तिकै रोक्ने गरेका छन्।
समाचार संकलनका लागि आएको जानकारी गराउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी वा सचिवालयबाट फोन आएपछि मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भित्र प्रवेश पाए पनि पत्रकारलाई क्यामेरा लैजान नदिने, मोबाइलबाट फोटो वा भिडियो खिच्न रोक लगाउने र कतिपय अवस्थामा मोबाइल जाँच गर्न खोज्ने घटनासमेत भएको पत्रकारहरूले बताएका छन् ।
सोमबार साँझ समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकार सुभाष कर्णलाई लामो सोधपुछपछि भवनभित्र प्रवेश दिइएको थियो । फर्किने क्रममा उनले फोटो खिचेको आरोप लगाउँदै सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण शैलीमा सोधपुछ गरेका थिए ।
उनले कुनै फोटो नखिचेको भन्दै मोबाइल जाँच गर्नसमेत तयार रहेको बताएपछि मात्रै उनलाई जान दिइएको थियो । यस्तै, अन्य दुई पत्रकारलाई पत्रकारहरूले फोटो खिच्छन् भन्ने कारण देखाउँदै गेटबाटै फर्काइएको थियो ।
अहिले मधेश भवन प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट पुष्टि भएपछि मात्रै पत्रकारलाई प्रवेश दिने अभ्यास भइरहेको छ ।
पत्रकारहरूका अनुसार यो नयाँ घटना होइन । विगतदेखि नै माथिको आदेश भन्दै क्यामेरा प्रयोग गर्न नदिने र फोटो खिच्न रोक लगाउने कार्य दोहोरिँदै आएको छ ।
करिब दुई साताअघि चुरे संरक्षण अभियानका प्रतिनिधिहरूले वन तथा वातावरण मन्त्री शंकर चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका बेला पनि मन्त्रालयभित्र फोटो खिच्न रोक लगाइएको थियो ।
त्यसबेला केही समय विवाद भएपछि मन्त्रीले भिडियो नबनाउने सर्तमा एउटा फोटो खिच्न अनुमति दिएका थिए । यस विषयमा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले प्रदेश सरकारबाट पत्रकारलाई प्रवेश वा फोटो खिच्न रोक लगाउने कुनै निर्णय नभएको बताए ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पनि यस्तो निर्देशन जारी नभएको दाबी गर्दै घटनाबारे जानकारी लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । मधेश भवनको सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गण प्रमुख एसपी मदन बुढाथोकीले पनि पत्रकारलाई रोक्ने कुनै आदेश आफूहरूले जारी नगरेको दाबी गर्दै वास्तविकता बुझ्ने बताएका छन् ।
उता, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासचिव शैलेन्द्र क्रान्तिले सरकारी कार्यालयमा पत्रकारलाई प्रवेश रोक्नु र समाचार संकलनमा अवरोध गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
यसबीच पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिनुको कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन्। केही समयअघि मुख्यमन्त्री तथा केही मन्त्रीले प्रयोग गरेका कालो सिसा र स्टिकरयुक्त सरकारी सवारीसाधन तथा मधेश भवन परिसरमा थुप्रिएका फोहोर र बियरका बोतलसम्बन्धी समाचार तथा भिडियो सार्वजनिक भएपछि यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हुन सक्ने चर्चा छ ।
यद्यपि, यसबारे प्रदेश सरकारले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । प्रदेश सरकारका सबै जिम्मेवार पक्षले प्रतिबन्धबारे अनभिज्ञता जनाएको अवस्थामा पत्रकारलाई रोक्ने माथिको आदेश आखिर कसको हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र सरकारी निकायको जवाफदेहितामाथि यस घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
