काठमाडौं, असार २ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यसले विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा अन्योललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ अनुसार आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः खारेज भएपछि छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको थियो।
नयाँ कार्यविधिसँगै आयोगले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्न सक्ने भएको छ। यो व्यवस्था स्नातकोत्तर तहका डीएम र एमसीएच कार्यक्रमसमेत लागू हुने जनाइएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको
थियो।
