जनकपुर, २ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटको वास्तविक आकारबारे विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा सशर्त अनुदानबाहेकको रकम मात्र उल्लेख गरिएको भए पनि मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानसमेत जोडेर करिब ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट देखाइएको छ ।
प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू संजय यादव र महेश यादवले विगतको परम्परा विपरीत सशर्त अनुदान रकमलाई मुख्य बजेटमा समावेश नगरी अन्योल सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले यसले बजेट कार्यान्वयन तथा योजना सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् ।
