काठमाडौं, २७ जेठ । करका दर हेरफेर सम्बन्धी विवादमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले स्पष्टीकरण दिने अवसर दिएको छ ।
आर्थिक विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि त्यसमा संशोधन गरिएको विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ । समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमा रहेका केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता सच्याउन जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा पाँच बुँदे ‘त्रुटि सुधार’ पत्र पठाएको बताए ।
त्रुटि थाहा पाउनेबित्तिकै संसद्लाई जानकारी गराइएको उनको भनाइ थियो । विपक्षी दलहरूले करका दर परिवर्तन गरिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै अर्थमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरेको छ । समितिमा वाग्लेले आफू र सरकारविरुद्ध संगठित रूपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।
यद्यपि, संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न अपनाइएको प्रक्रिया कानुनी रूपमा उचित थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमा संशोधनका लागि निश्चित प्रक्रिया र समयसीमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले यस विषयमा थप स्पष्टता मागेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारहरूले पनि आर्थिक विधेयकमा यस्तै प्रकारका त्रुटि सुधार गरेका उदाहरण रहेको दाबी गरेका छन् । तर, त्रुटि सुधारको पत्र तीन दिनसम्म संसद् सचिवालयमा दर्ता नभई किन रोकियो भन्ने विषयमा भने उनले धारणा व्यक्त गरेनन् ।
