जनकपुर, २२ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ४.२.१ मा “मधेश प्रदेशका हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मञ्चले उक्त नीति सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल समेटिएकोमा स्वागत गर्दै जनकपुरमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणमार्फत उनीहरूको न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्याम पटेलले आगामी बजेटमा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा रहेका हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकार हरवाचरवा समुदायको न्यायिक पुनर्स्थापनाप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । साथै, सरकारले उनीहरूको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सहयोग निरन्तर प्रदान गर्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल समेटेकोमा प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो कदमलाई सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष मण्डलले मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना, भूमि अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, यदि अब पनि पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि नबढाइएमा आफूहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि कडा र निर्णायक संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार वालाराम भट्टराईले मुक्त हरवाचरवा समुदायको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश प्रदेश सरकारले थप प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा मुक्त हरवाचरवाको सवाल स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
साथै, हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। यसबाट उनीहरूको पहिचान, अधिकारको सुनिश्चितता तथा राज्यका सेवा–सुविधामा पहुँच सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदा, कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माँझी लगायत साँझेदार संस्थाका प्रतिनीधीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका बृजलाल पाशवानले गर्नुभएको थियो ।
