जनकपुर, १२ जेष्ठ। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच मधेश प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि १५ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिपत्रमा सरकार सञ्चालनमा सहभागी दलहरूबीच आपसी समन्वय र समझदारीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
सहमति अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोडभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने निर्णय गरिएको छ।
विकास निर्माणका कार्यक्रम आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सञ्चालन गर्ने र खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने सहमति भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले ३, नेपाली कांग्रेसले ३ र नेकपाले २ मन्त्रालय पाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्ने, अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिपत्रमा प्रदेश कानुनलाई संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय बढाउने तथा सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आर्थिक सुधारका लागि कुनै पदमुक्ति नगर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
सहमतिपत्रमा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव र नेकपाका युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
