काठमाडौं, १ जेष्ठ । सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि सञ्चालन गरेको बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रममा वित्तीय असन्तुलन र दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा दाबी रुजु र भुक्तानी प्रक्रिया सुस्त हुँदा किसानले समयमै लाभ पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एक बीमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ बीमालेखमार्फत ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी पेश गरे पनि कृषि विभागले रुजु गर्दा वास्तविक बीमांक रकम १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र कायम गरेको पाइएको छ ।
त्यस आधारमा सरकारले दिनुपर्ने अनुदानमध्ये हालसम्म अत्यन्त न्यून रकम मात्रै भुक्तानी भएको छ । यस्तै, पशुधन, माछा र पन्छी बीमातर्फ पनि सरकारको दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा यस क्षेत्रको कुल बीमांक रकम करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने बीमा शुल्क १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले बीमा क्षेत्र विस्तार र शुल्क वृद्धि सँगै सरकारको आर्थिक भार बढ्दै गएको भन्दै बीमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ । साथै, भविष्यमा वित्तीय दबाब बढ्न नदिन बीमा प्रणालीमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
