जनकपुर, १८ माघ । मधेश प्रदेश सभा छैठौँ अधिवेशनको १३औँ बैठकमा सांसद ललिता दास बिद्रोहीले प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको न्यून सहभागिताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै समावेशितालाई व्यवहारमै लागू गर्न माग गरेकी छन् ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उनले आफू केवल एक सांसदको रूपमा नभई मधेशका दलित समुदाय, महिलाहरू र आवाजविहीन जनताको प्रतिनिधिका रूपमा सदनमा उभिएको बताइन् ।
उनले मधेश प्रदेशमा पटक–पटक सरकार बने पनि दलित समुदायलाई सत्ताको केन्द्रमा पु¥याउने विषयमा गम्भीर बेवास्ता हुँदै आएको आरोप लगाइन् । सांसद बिद्रोहीले भनिन्, “संविधानले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरेको छ, तर व्यवहारमा दलितहरू सधैं सरकार बाहिर राखिएका छन् ।
सरकार बनाउन दलितको मत चाहिन्छ, तर निर्णय गर्ने तहमा दलित चाहिँदैन—यो अन्याय होइन र? उनले दलित समुदायलाई कहिलेकाहीँ मन्त्री बनाइए पनि त्यो केवल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिन् । “एक–दुई पटक मन्त्री बनाइयो, त्यो पनि केही दिनका लागि मात्रै ।
यसले समावेशिताको मर्म पूरा हुँदैन,” उनले भनिन् । आफू व्यक्तिगत रूपमा पटक–पटक आक्रमणको सिकार बनेको उल्लेख गर्दै सांसद बिद्रोहीले त्यसबाट डराएर चुप लाग्ने होइन, अझ सशक्त रूपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
“यो मेरो व्यक्तिगत मुद्दा मात्र होइन, लाखौं दलित छोरीहरूको साझा प्रश्न हो,” उनले भनिन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी महिला सांसदसमेत रहेकी बिद्रोहीले समावेशिता अब नारामा सीमित हुन नहुने स्पष्ट पार्दै सरकारमा दलितको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।
“सामाजिक न्याय कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ,” उनले जोड दिइन् । अन्त्यमा उनले सदनमार्फत प्रदेश सरकारलाई अपिल गर्दै भनिन्, “दलितलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ । मधेश प्रदेशले अब इतिहास बदल्ने साहस गर्नुपर्छ ।
