कैलाली, २१ पुस । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट २०७८ चैत २५ गते पारित भएको दलित सशक्तीकरण ऐन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कार्यान्वयन हुनुअघि नै सरकारले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
बिहीबार सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामान्य छलफल भएको थियो । छलफलमा माओवादी सांसद लक्ष्मी विकले संशोधित विधेयकले दलित अधिकार झन् कमजोर बनाउने आरोप लगाइन् ।
संशोधनले सशक्तीकरणको सिद्धान्तसँग मेल नखाने र पहिलो ऐन कार्यान्वयनमा नजान खोजिएको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रादेशिक निर्देशक समिति खारेज, उपाध्यक्षको सेवा सुविधा कटौतीको विरोध, शपथ ग्रहणको ढाँचा परिवर्तन तथा दलित विकास समितिको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै पूरक संशोधन दर्ता गराएकी छन् ।
सभामुखले संशोधनका लागि दिएको ७२ घण्टाभित्र उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
