काठमाडौं, २ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सरोज कुमार पोखरेलको इजलासले यो आदेश मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कायम रहने उल्लेख गरेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुध कृष्णप्रसाद यादवसहितले दायर गरेको रिटका आधारमा अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा विश्वासको मत प्रक्रियाविपरीत कुनै कार्य नगर्न’ निर्देशन दिएको हो।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन भएको थियो। यसअघि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधान उल्लंघन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई छलेर काठमाडौं जाँदैछु भन्दै बर्दिबासको पानस होटलमा शपथ खुवाएकी थिइन्।
सो कदमपछि उनी पदमुक्त भइन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई हटाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गरेका छन्।
