काठमाडौँ, १ मंसिर । दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न संसदीय समिति सक्रिय बनेको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सरकारले छिटोभन्दा छिटो दलित सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
आज बसेको समितिको बैठकमा संविधानको धारा ४० अन्तर्गत दलित समुदायका अधिकार, संरक्षण र विकाससम्बन्धी प्रावधानलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको समितिका सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन् ।
छलफलपछि समितिले संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यावहारिक रुप दिन विधेयक आवश्यक भएकाले सरकार ढिलाइ नगरी कानुन निर्माण प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको हो ।
समिति सभापति कमलादेवी पन्तका अनुसार दलित समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न, विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र संस्थागत संरचना तयार गर्न दलित विकास प्राधिकरणको स्थापना अब अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
उनले चालु आर्थिक वर्षका दलित विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट पुनरावलोकन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
सभापति पन्तले संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा दलित समुदायलाई पुगिरहेको प्रत्यक्ष प्रभावको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण गठन तथा विधेयक संसदमा पेश भएमा दलितसम्बन्धी कानुन निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनका अनुसार प्राधिकरणको व्यवस्था तुरुन्तै अघि बढे संवैधानिक दायित्व र सामाजिक न्यायका लक्ष्य पूरा गर्न सहजीकरण हुने छ ।
