काठमाडौं, १६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले करिब दुई साताअघि ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार सञ्चार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा केही राजदूतहरूले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको र केहीको हकमा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी प्रश्न उठेकाले फिर्ता बोलाउनुपरेको बताएकी थिइन् ।
राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कानूनी प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
