काठमाडौं, १५ कार्तिक । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान समयमै र पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरेपछि तल्लो तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार २०८१÷८२ आर्थिक वर्षका लागि सिफारिसअनुसार रकम विनियोजन भए पनि प्रदेशलाई ९१.७६% र स्थानीय तहलाई ९१.७४% मात्र रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यसले तल्लो तहको योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गरेको हो । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट कानुन विपरीत ऋण उठाएको आयोगले औँल्याएको छ ।
