काठमाडौं, ३१ असोज । सर्वोच्च अदालतले डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजन गरी नवगठित जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन् ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगको असोज २८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको हो ।
निर्वाचन आयोगले जनमत पार्टी विभाजनपश्चात जनस्वराज पार्टीलाई वैधता दिने निर्णय गरेको थिए । सो निर्णयविरुद्ध डा. राउतले उत्प्रेषणसमेतको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ भने उक्त मुद्दामा कात्तिक १७ गते छलफल गरिने तय गरिएको छ ।
