काठमाडौं, १९ भदौ । प्रतिनिधिसभामा आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको संवैधानिक परिषद् विधेयक अन्ततः अघि नबढ्ने भएका छन् ।
प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएपछि उक्त विधेयकलाई आजको कार्यसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।
यो विषयमा दुवै दलका नेताबीच लगातार छलफल भइरहेको छ। विशेषगरी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक फिर्ता पठाउँदा व्यक्त गरेका टिप्पणी र चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे परामर्श जारी छ। यद्यपि कार्यसूचीमा समावेश भइसकेको भए पनि तत्काल अगाडि नबढाउने सहमति बनेको हो।
यसअघि, संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले ८ साउनमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। राष्ट्रपतिको भनाइअनुसार सरकारले ल्याएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने खालको देखिएको छ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रावधान छ। त्यसअनुसार राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। तर, राष्ट्रपतिलाई आवश्यक देखिएमा उत्पत्ति भएका सदनमै पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि सोही धारा ११३ को उपधारा ३ मा गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी यो विधेयक पहिलो पटक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। त्यसपछिका प्रक्रियामा यो १८ चैत २०८१ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो। राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले फेरि २५ असार २०८२ मा विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर, ८ साउनमा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि आज ४३ दिनपछि पुनः कार्यसूचीमा राखिएको हो। तर फेरि पनि आज तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।
संविधानले पुनर्विचारपछि दुवै सदनले जसरी पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
