काठमाडौं, १० भदौ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उखु बिक्री गरेका किसानलाई अनुदान स्वरूप ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले ८ वटा जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत यो रकम किसानको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाएको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार, यो रकम बिहीबारसम्म किसानको खातामा जम्मा भइसक्नेछ ।
यद्यपि, किसानहरू भने सरकारले तोकेको अनुदानदरप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले अनुदान पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले भने गत वर्षको लागि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँको दरमा अनुदान दिन मन्त्रिपरिषद्ले २२ असारमा निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार, गत वर्ष कुल २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो । सोहीअनुसार ३५ रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा किसानलाई दिइने कुल अनुदान रकम ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ हुने देखिएको छ ।
यता, किसानहरूले भने ७० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल माग गर्दै १ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् । किसान र सरकारबीच हाल वार्ता चलिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार सहमति भएमा थप अनुदानबारे निर्णय लिन सकिनेछ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि स्रोत अभाव देखाउँदै त्यसमा कटौती गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा भने उखु अनुदानका लागि बजेटै छुट्याइएको छैन, जसले गर्दा किसानहरूमा भविष्यमा अनुदान पूर्णरूपमा खारेज हुने डर बढेको छ ।
