जनकपुर, १३ साउन । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको कडा विरोध जनाउँदै जनकपुरधाममा अनौठो शैलीमा प्रदर्शन गरेका छन्।
यादवले आँखामा कालोपट्टी बाँधेर मौन शैलीमा विरोध जनाउँदै जनकपुरधामका प्रमुख चोकहरू — जनक चोक, भानु चोक, मिल्स एरिया हुँदै प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म परिक्रमा गरे। उनले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन सातबुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा यादवले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूमि विधेयक पारित भएमा सरकारी वनजंगल, विशेषगरी चुरे क्षेत्र, गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार विधेयकले भू–माफियाको पहुँच र प्रभाव बढाउने खतरा बोकेको छ, जसले चुरे क्षेत्रको दोहनलाई तीव्र पार्नेछ।
‘यदि यो विधेयक पारित भयो भने भू–माफियाको नियन्त्रण बढेर चुरे क्षेत्र विनाशको दिशामा जानेछ,’ यादवले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर मधेशमा देखिनेछ, जसले यसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ।’
यादवले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र मधेशमा बढ्दो जल संकट समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत उनले प्रदेशलाई सुख्खा–खडेरी र जल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि किसानहरूलाई अहिलेसम्म उचित राहत र क्षतिपूर्ति नपुगेको उल्लेख गरेका छन्।
साथै, उनले खानेपानी समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी बजेट विनियोजनको मागसमेत गरेका छन्। चुरे संरक्षण अभियानमा लामो समयदेखि सक्रिय यादवले हाल चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन फँडानी, अवैध उत्खनन र भू–माफियाको हस्तक्षेपकै कारण जल संकट थप जटिल बन्दै गएको तर्क गरेका छन्।
‘यदि चुरे क्षेत्रको जोगाउ गर्न सकिएन भने केही दशकभित्र मधेशका बासिन्दालाई दैनन्दिन जीवनयापनमा ठूलो संकट पर्नेछ,’ यादवले चेतावनी दिए।
उनले संसदमा छलफलमा रहेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै सरकार र सांसदहरूलाई चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता गम्भीरताका साथ बुझ्न अपिल गरेका छन्।
