काठमाडौँ , २० जेठ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आह्वानमा सार्वजनिक यातायातमा भएको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मङ्गलबार अधिवक्ता विवेक पोखरेलले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
भोलिका दिनमा यातायातसहित अत्यावश्यक २५ वटै क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने गरी परमादेश जारी गर्न पनि माग रिटमा गरिएको छ ।
