काठमाडौं, १९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्नुपर्ने ऋणलाई सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्नेको त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा बताएको हो । वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनले बचाउने गरीहेको यो विधेयक आएको उनले जनाए ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत मात्र ऋण प्रयोग गरेको उनले जनाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने, पाउने भए कति ?
भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान पाएको उनको भनाइ छ । बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा भनेको एक अर्थमा देशकै पैसा भएको उनले बताए । ‘देशको पैसा भनेको ‘कमन टुल’ जस्तो हो ।
यो सकेसम्म सबैले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । बैंकिङ एकदमै अनुशासनमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएको उनले बताए ।
