जनकपुर, ९ बैशाख । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा वैशाख ८ गते जनकपुरधाममा आयोजित मानव अधिकारको विश्व व्यापि आवधिक समीक्षा (युपीआर) चौथो चरणका लागि गैससले तयार पारेको प्रतिवेदन उपर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यशालामा मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मानव अधिकार र न्याय नागरिकले चाँडै पाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । जसरी सत्य मर्दैन त्यसरी नै मानव अधिकार पनि कहिले नमर्ने हुँदा मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकारको विषयवस्तुलाई उठान गरिराख्न उहाँले सुझाव दिनु भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रतिवद्धताहरू मर्फत गरिने आवधिक समीक्षाले नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चितता हुने सभामुख मण्डलले बताउनु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले सरकारद्वारा अनुमोदन गरिएका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि तथा माहासन्धि र नेपालका कानुनहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महिला हिंसा र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक कुप्रथाहरूका कारण नागरिकहरूमाथिको हिंसाका घटनाहरू बढेर गएको हुँदा यससँग सम्बन्धित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । नागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभूति सरकारले गर्नु पर्ने विषयवस्तुलाई मानव अधिकारको विश्व व्यापि आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन मार्फत नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठान गर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
उक्त समीक्षाबाट सरकारलाई सुझावहरू प्राप्त हुने र ती सुझावका आधारमा नागरिकका मानव अधिकार प्रत्याभुती सरकारले गर्नु पर्ने उहाँले जोड दिनु भयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी मानव अधिकार वहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले कार्यशालाको उद्देश्य र मानव अधिकारको विश्व व्यापि आवधिक समीक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाको महत्व बारे जानकारी गराउनु भयो । गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट पठाउने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नागरिकको मानव अधिकार प्रत्याभूतिका लागि यो समीक्षा महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक लगायतका सवालहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा सुझावको रुपमा समेटिएको उहाँले बताउनु भयो । मानव अधिकारकर्मी डा. विद्या चापागाइँले मानव अधिकारको विश्व व्यापि आवधिक समीक्षाको प्रक्रिया र राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्नुअघिको परामर्शको बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।
मानव अधिकारको विश्व व्यापि आवधि समीक्षाको उद्देश्य हरेक राज्यको मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नु रहेको उहाँको भनाई थियो । मिथिला नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले भूमिहिन र सकुमवासीहरूको आफ्नो जमिन नभएका कारण बैंकबाट ऋण लिन नपाउने र साहु महाजनबाट लिँदा चर्को व्याजमा ऋण लिइ मिटर व्याज पीडित बन्नुपरेको, द्वन्द्व पीडितहरूले अहिले पनि न्याय नपाएको र महिला भएकै कारण विभेद हुने गरेका विषयवस्तुलाई पनि समीक्षा हुने प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिनु भयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल महोत्तरीकी अध्यक्ष रेखा झाले महिलालाई राज्यको हरेक तहमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिुनुपर्ने बताउनु भयो । मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देवकुमारी महराले विद्यालयमा यौन दुव्र्यवहार भइरहेको, विद्यालयहरू अपाङ्ग तथा लैङ्गिक मैत्री हुन नसकेको, महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुँदा महिलामाथि बलात्कार र हत्याका घटना बढेको हुँदा यस्ता सवालमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका मधेस प्रदेश संयोजक प्रदिप यादवले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्याहरू उठान गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । सिड कमिटीभित्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सवाललाई समेत समेट्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेलले स्वास्थ्य विमा प्रभाकारी हुन नसकेको हुँदा यो सवाललाई पनि उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका प्रतिनिधि संजु भगतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
दलित महिला संघ धनुषाका परियोजना संयोजक सिजेन्द्र सदाले दलितमाथिको हिंसा न्यूनिकरणका लागि बनेको कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र स्थानीय तहसम्म दलितको सवाललाई सम्बोधन गराउने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महिला अधिकारकर्मी सरिता शर्माले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने समस्या मधेस प्रदेशमा देखिएको हुँदा यस्ता घटनाका केस स्टडीहरू पनि मानव अधिकारको विश्व व्यापि आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक विभेद तथा हिंसा, बालबालिकामाथि भइरहेको हिंसा, दलितमाथिको विभेद तथा छुवाछुत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच जस्ता विषयवस्तुमा सुझाव दिएका थिए ।
गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा तयार पारिने मानव अधिकारको विश्व व्यापि आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा कार्यशालाबाट सङ्कलित सुझावहरू समावेश गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने समीक्षा प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यशालामा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू, पत्रकार, महिला तथा दलित अधिकारकर्मीहरू र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
