जनकपुर, १३ असोज । जनकपुरमा आयोजित एक महत्वपूर्ण परामर्श कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रभावकारीता र कार्यान्वयन अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा भाग लिएका विचारक र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले दलित अधिकारको सन्दर्भमा हालसम्मको प्रगति निराशाजनक रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले भनेका छन् कि दलित समुदायका अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको र दलित विकास समितिको कार्यान्वयन शून्य रहेको छ ।
यसरी, दलित ऐनको निर्माणको आवश्यकता विशेष रूपमा औँल्याए, जसले दलित अधिकारको संरक्षण र सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
दलित महिला संघ धनुषाको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेका किरण दासले दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग सँगै आएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
यस क्रममा, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिहलाई ज्ञापन दिने तयारी गरिएको छ, जसले यस संवेदनशील विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस कार्यक्रममा सहभागीहरूका लागि यो मुद्दा केवल कानूनी पहलुमा सीमित नभएर सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणको लागि पनि अत्यावश्यक भएकोमा एकमत थिए ।
यस परामर्श कार्यक्रमले दलित समुदायको अधिकार र सशक्तिकरणको लागि आवश्यक कदम उठाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय नेतृत्व र समाजका सबै पक्षको समन्वयमा मात्र यो अभियान सफल हुनेछ ।
कार्यक्रमा बिभिन्न संघ संस्थाका दलित अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
