जनकपुर, २ असोज । संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरूप दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बनेका छैनन् ।
दलितलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू कानुन निर्माण गरेर सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन बनेको छ । जनकपुरमा समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठनले आयोजना गरेको दलितका लागि संविधान संशोधन विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकारलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
दलितका लागि संविधान संशोधन विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा वक्ताहरूले संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए ।
मधेश प्रदेशका पुर्ब सभा सदस्य एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चमेली दासले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको बताइन ।
उनले दलित आयोग, दलित बिकास समिति, राजनीतिक दलका भातृसंठन र दलित अधिकारकर्मी लगायतले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरुपले खेल्न नसकेको धारणा राखे । छलफलका लागि कार्यपत्र नै पेस गरेका उनले कानुन बनाउन सरकारको उदासीनताकै कारण समस्या देखिएको बताईन ।
दलित अगुवा तथा जसपा नेता चन्देश्वर पासवानले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेसी दलित समुदायको सवाललाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सङ्गठनका प्रदेश अध्यक्ष रामो महराले संविधान बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताए । ‘जबसम्म दलित समुदाय सङ्गठित रूपमा आवाज उठाएर निर्णायक तहमा पुग्न सक्दैनन्, तब सम्म अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन,’ उनले भने । दलित समुदाय राजनीतिमा आउन गैरभौगोलिक सवालको बहस गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
मधेशका पुर्ब कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादबले पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै पनि सरकार दलित सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भीर नभएको बताए ।
आज सम्मका आन्दोलन सत्ता केन्द्रित भए, सवाल केन्द्रित आन्दोलन नहुँदा कुनै पनि परिवर्तनले दलित समुदायलाई छुन सकेन,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा दलित बक्ताहरुले संविधान अनुरूप ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउने कुरामा ढिला सुस्ती भइरहेको र अहिले दलित आयोग र आरक्षण माथि प्रहार भइरहेको बताए ।
