काठमाडौं, ४ साउन । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई २३३ पृष्ठ लामो सुझाव दिएको छ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार ९९ कार्ययोजना सहितको सुझाव दिएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसार उनीहरूलाई दूतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।
संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सङ्घीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिइएको छ ।
खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेकाले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, किसानहरूको हकहितको रक्षा र कृषिमा बहुआयामिक लगानी वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको गौतमले जानकारी दिए ।
कृषिको व्यावसायिक विकास गर्न चाहने कृषि उद्यमीहरूको पहिचान तथा तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
