जनकपुरधाम, २४ माघ । जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले गत माघ ११ गते सरकार छाडेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने र फेरि सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले अब १८ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भने जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयमा पनि छिटै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
तर यही बेला सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव दबाबमा छन् ।
महत्वपूर्ण विषयहरुमा गठबन्धनभित्र छलफल नगरेको, एक वर्षको अवधिमा राम्रो काम नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा नै दाबी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पनि मधेश सरकारको नेतृत्व आफू पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । गत वैशाख १० गते बारा– २ मा उपचुनाव हुँदा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताए एक वर्षपछि मधेश सरकारको नेतृत्व पाउने भद्र सहमति भएको कांग्रेसका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकस मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव बताए ।
जनमत पार्टीले सरकार छाडे पनि मधेशमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको बहुमत छ । तर, सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, मन्त्रालयको भागवण्डा पहिला टुंग्याउनुपर्ने अडानमा छन् ।
११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीको दल जसपाले तीन, कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले १–१ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसपा भन्दा ४ सांसद बढी रहेको कांग्रेसले थप दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा १०७ सांसदमा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जनता समाजवादी पार्टीको १८, जनमतको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ९, एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपाका एक÷एक रस्वतन्त्रका २ सांसद छन् । जसपाको आधारमा कांग्रेस ४ सांसद बढी ठूलो पार्टी रहेकाले थप दुई मन्त्रालयको दावी स्वभाविक रहेको उसका प्रदेश सांसद शेशनारायण यादव बताउँछन् ।
