जनकपुरधाम, ११ माघ । मधेश सरकारको बेटी बचाउ बेटी पढाउ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
विशेषका अध्यक्ष अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले साईकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरकाका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गरेको देखिएको छ । दुबैजनालाई तीन–तीन महिना कैद फैसला र दश–दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला समेत अदालतले गरेको छ ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा–८ का छात्राहरुलाई लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले वितरण गर्ने गरेको थियो । आव २०७६÷७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कर्यालयका तत्कालिन सचिव यमप्रसाद भुषालसहित १० जना कर्मचारी र आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि, वीरगंज पर्सामाथि माथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अर्को चरणमा २०७७÷०७८ मा पनि भएको १० हजार साइकल खरिदमा पनि बोलपत्र मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएपछि बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका पाँचजनामाथि मुद्दा दायर अख्तियारले गर्यो ।
त्यसपछि १० हजार साइकलको भुक्तानी र बाँकी रहेको पाँचहजार थान साइकल मधेश सरकारको गोदाममा कबाड बनिरहेको छ । भुसाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव हुन् भने झा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख हुन ।
यसैगरी, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
अर्को १० हजार साइकल खरिद बोलपत्र मूल्यांकन त्रुटि मुद्दा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र भगवान झामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा भने सबैले सफाइ पाएका छन् ।
