काठमाडौं, २२ मंसिर । कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण दिइने नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
‘सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिंदा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ,’ समीक्षामा उल्लेख गठरेको छ ।
यस्तै कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।