जनकपुरधाम, २१ जेठ । मधेस प्रदेशका सामाजिक, विकास राज्य मन्त्री शेख अबुल कलाम आजादले दलित समुदायको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेकाले कसैले अधिकार हनन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकार पनि दलित समुदायको अधिकार उपलब्ध गराउने तयार रहेको उनको भनाइ थियो । कानुनले निश्चित गरेको आफ्नो अधिकार लिइछाड्न पनि उनले यो समुदायलाई सुझाव दिए ।
उनले शिक्षित नभएसम्म सबै क्षेत्रमा पछि परिने भएकाले सबै भन्दा पहिलो जोड शिक्षामा दिन पनि आग्रह गरे । मधेस प्रदेशद्वारा जारी दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा गठन हुने जातीय भेदभाव अनुगमन समितिमार्फत दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि आयोजित नेतृत्व विकास तालिम समापनका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
तालिम समापन कार्यक्रमपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मधेस प्रदेशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अवस्था र आगामी कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा तालिम आयोजक दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले सरकारले जातीय छुवाछूतलाई कानुनमार्फत दण्डनीय बनाए पनि अझै विभिन्न निकायमा यस्ता मुद्दा दर्जनौँ रहनु विडम्बना भएको बताए । उनले मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन जारी गरिसकेको र त्यसमा पालिका स्तरमा जातीय विभेद अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत आग्रह गरे ।
यसैबाट दलित समुदायले आफ्नो धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने पनि उनको धारणा थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रौतहटका सभापति प्रेमचन्द्र झाले जातका आधारमा विभेद गर्नु अपराध भएको राज्यले नै स्वीकार गरेकाले कसैले पनि यस्तो कार्य गर्न नहुने बताए । यो कानुनी हिसाबले पनि दण्डनीय भएको सुनाउँदै उनले भने– छुवाछूतबाट पीडित भएकाहरूबीच पनि छुवाछूत वा विभेद हुनु झनै विडम्बनाको विषय हो ।
यस्तो कार्य अन्त्य हुनका लागि कानुनी व्यवस्थाबारे प्रसारप्रसार व्यापक हुनुपर्ने सुझाव पनि उनको थियो । कार्यक्रममा सहभागी दलित कार्यपालिका सदस्य सञ्जालका पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई पालिकाले कार्यक्रम र पत्रबारेसमेत जानकारी नदिने गरेका, आफ्ना कुराको सुनुवाइ नै नहुने गरेको, आफूहरूले बोल्दा मुखियाहरूले रोक्न खोज्ने जस्ता गुनासा व्यक्त गरेका थिए ।
आफूहरूले पालिकाबाट पाउनुपर्ने सम्मान नपाएको, आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कुनै तालिम÷प्रशिक्षण कार्यक्रम नपाएको, दलित समुदायका लागि बजेट माग्दा छैन भन्ने, खासै सुनुवाइ नहुने गरेको तथा कतिपय अवस्थामा माग राख्दा अन्य सदस्यले हाँसेर उडाउने, गम्भीररूपमा नलिने जस्ता व्यवहार पनि सुनाएका थिए ।
उनीहरूले आफू दलितका लागि आवाज उठाउन तयार रहेको तर कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया र कानुनी कुरा थाहा नपाएकाले पनि अप्ठेरो पर्ने गरेको उल्लेख बताएका थिए । उनीहरूले कार्यपालिका सदस्यहरूले पाउने सुविधा, दलितका लागि खर्च गर्न पाउने बजेट, उपस्थितिमा मात्र सही गराउने तर निर्णयबारे थाहा नदिने, के निर्णय भयो भनेर सोध्दा हकार्ने जस्ता विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
साथै आफूहरू जानकारी र आवश्यक ज्ञानबाट वञ्चित भएका कारण पनि हेपिनुपरेको सुनाएका थिए । नेतृत्व विकास तालिमका सहभागी कार्यपालिका सदस्यहरूले अब पालिकामा गएर दलितका लागि बनाइएका योजना, त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट आदिबारे सोधखोज गर्ने र छुट्याइएको रैनछ भने किन भनेर प्रश्न उठाउने प्रतिबद्धता सबैसामु व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले योजना र बजेट बनाउने प्रक्रियाका साथै पालिकाले सूचना लुकाएको खण्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर सूचना लिने प्रक्रिया थाहा पाएको प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गरेका थिए ।
रौतहटको होटल तराई इनमा जेठ १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजित यो तालिम कार्यक्रममा सर्लाही र रौतहटका दलित कार्यपालिका सदस्य सञ्जालका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो । 
समापनका अवसरमा मधेस प्रदेशका राज्य मन्त्री शेख अबुल कलाम आजादले तालिमका सहभागीले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानका अनुसार यस्तो तालिम मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गरिनेछ ।
सप्तरी र सिरहाको सिरहास्थित मिर्चैयामा, महोत्तरी र धनुषाको जनकपुर (मसला कटेल) मा तथा रौतहट र सर्लाहीको रौटहटमा सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै उनले पर्सा र बाराका कार्यपालिका सञ्जालका सदस्यका लागि जेठ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म वीरगन्जमा आयोजना हुने जानकारी पनि दिए ।
