जनकपुरधाम २१ असोज । मधेश प्रदेशले पाँच वर्षमा जम्मा ६१ विधेयक दर्ता भएको र त्यसमा ५५ वटा पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । बाँकी ६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो वैठकबाट प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन आन्तरिक कार्यविधिको रूपमा ‘प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गरी सभाको सञ्चालन एवम् कामकारबाही व्यवस्थित हुँदै आएको सभामुख सरोज कुमार यादबले बताए ।
प्रदेश सभाले आफ्नो कामकारबाही व्यवस्थित गर्न सातवटा विषयगत समिति गठन गर्नुका साथै समय समयमा विशेष समिति गठन गरी आफ्नो कामकाजमा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्दै आएको सभामुख यादवले दाबी गरे ।
विचाराधीनमध्ये ५ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने अवस्थामा रहेको भए पनि नवौं अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोले उक्त प्रतिवेदन सभामा पेस हुन नसकेको र विचाराधीन एक विधेयक प्रस्तुतकर्ताले अगाडि बढाउने प्रस्ताव नै पेस नगरेकोले अगाडि बढ्न नसकेको सभामुख यादवले जानकारी दिए ।
उनले अगाडि थपे, यस अवधिमा मैले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढोत्तरी गर्दै, कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ल्यापटप उपलब्ध गराई अनलाइनमार्फत सभा तथा समितिहरूको बैठक सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा निरन्तरता दिँदै आएँ, जसको फलस्वरूप बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चमा कटौती भएको देखियो ।
जुन कार्य अन्य प्रदेशको प्रदेश सभाको तुलनामा हामी अगाडि छौ ।
यादवले अब गठन हुने प्रदेश सभाको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सभा सदस्यको उपस्थिति तथा सभा र समितिमा बोलेको कुराको रेकर्डको विवरण सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबैको पहुँच योग्य बनाउन व्यवस्था मिलाउन, प्रदेश सभा र समितिको नयाँ भवन बनाउन आरम्भ गर्न, प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नलगायतका कामहरू गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
सभामुख यादवले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको न्यून बजेटका कारण प्रदेशसभाको कामकारबाहीलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउन नसकेको, प्रदेशको राजधानी कायम भएपछि प्रदेशसभाको लागि छुट्टै स्थायी संरचना कार्य सुरु नभएको, प्रदेशसभाको आफ्नो भवनको अभावमा आम जनसमुदाय, पत्रकार एवम् सरोकारवालालाई सभाको कामकारवाहीमा प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गराउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
