काठमाडौ, ८ असोज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेकी छन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भई कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेकै समयदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रावधानसमेत समेटेको छ। विधेयक प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
