काठमाडौं, १ साउन । सरकार र मिटरब्याजपीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै यसको उन्मूलनका लागि विशेष कानुन ल्याउने, छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने, फर्जी तमसुक तथा बाध्यकारी चेक खारेज गर्ने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
साथै मिटरब्याजीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत छानबिन, उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन तथा ६ महिनाभित्र उजुरी टुंग्याउने सहमति भएको छ ।
जनकपुरबाट सुरु भएको पैदल न्याय मार्चपछि भएको वार्ताबाट सहमति जुटेसँगै आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
