काठमाडौँ, २० चैत । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन-प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई तीन दिनको समयसीमा दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको परिपत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ सक्रिय बनेको हो।
महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले उक्त निर्णयलाई पक्षपातपूर्ण र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
महासंघले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भनेको छ- तोकिएको समयभित्र निर्णय फिर्ता नभए सरकारको एकाधिकारवादी नीतिविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।
छलफलमा सहभागीहरूले स्वतन्त्र, बहुलवादी र प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
