काठमाडौं, १३ चैत । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जनमुखी र छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्णयहरू गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग तत्काल लागू गर्न सकिने योजनाहरू माग गरेका थिए । सोही आधारमा मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त विवरण पठाएका छन्, जसबाट उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गरी बैठकमा निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको हो ।
मन्त्रालयहरू गाभेर सरकारलाई छरितो बनाउने, पासपोर्ट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने विषयहरू प्राथमिकतामा छन् ।
यसका साथै सुशासन मार्गचित्र कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार छानबिन र गैरकानुनी सम्पत्ति अनुसन्धानका विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री र उनको टिमले तय गर्नेछन् ।
