जनकपुर, २८ पुस । मधेश प्रदेश सरकारमा मुस्लिम र दलित समुदायका मन्त्री सहभागी नभएको विषयमा उठिरहेका प्रश्नबारे मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले स्पष्ट पारेका छन् ।
केपी खबरसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्री चयन प्रक्रिया, उपयुक्तता र कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको बताएका छन् ।
उनले सरकार गठन कुनै एक पटकमै अन्तिम नहुने उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अगाडि पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि रहने बताए । को–को कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्णय गरिएको हो,” उनले भने । मुख्यमन्त्री यादवले जातीय समिकरणभन्दा काम गर्न सक्ने सक्षम टिम निर्माण नै सरकारको प्राथमिकता भएको स्पष्ट गरे ।
उनका अनुसार सरकारमा दलित, मुस्लिम वा अन्य कुनै पनि समुदायका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता हो ।
हालको मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधि नपरे पनि भविष्यमा बन्ने अर्को सरकार वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा उनीहरूको सहभागिता हुन सक्ने मुख्यमन्त्री यादवले संकेत गरे ।
“अहिले मेरो सरकारमा परेनन्, केही दिनपछि अर्को सरकार बनेपछि पर्न पनि सक्छ,” उनले भने ।
