काठमाडौं, ६ पोष । अन्तरिम सरकारले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विधेयक निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाका अनुसार सरकारले तय गरेको कार्ययोजनाअनुसार १२१ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढिरहेको छ ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री सिन्हाले संसदलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको बताए ।
बैठकमा विधायन ऐन २०८१ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । उक्त ऐन २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको हो, जसअनुसार ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र नियमावली, निर्देशिका लगायतका प्रत्यायोजित विधायन राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री सिन्हाले सरकारले ऐनको मर्मअनुसार काम गरिरहेको र आवश्यक विधेयकहरूको मस्यौदा निर्माण समानान्तर रूपमा भइरहेको स्पष्ट पारे ताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र पेस गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिएको छ। साथै, स्वीकृत प्रत्यायोजित विधायन प्रमाणीकरणपछि सात दिनभित्र मन्त्रालयमा दर्ता गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
